Saturday, January 10, 2026
BREAKING NEWS

Chandigarh

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

April 19, 2021 05:49 PM
SehajTimes
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ  ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ । ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਛੁੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਬੇਬੁੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਜ਼ੈਡ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਲੀਗਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ , ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 10-5-2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਸਿਤ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

9.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ "ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ" ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 315ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7.7 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 82 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 314ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1.4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 82 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ; ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ