ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ' ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬਜਟ, 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇਆਈਸੀਏ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਉਂਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ
63,943 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਲਈ 287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 5,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਸੜਕਾਂ ਲਈ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ 2,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ: ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ, 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1,26,190 ਕਰੋੜ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 18,381 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ; ਕਰਜ਼-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.47 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 10 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.06 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ "ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ" ਦੱਸਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐ