ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਸਵਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਮਿਨਰਲ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ)
https://minesandgeology.punjab.gov.in ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ 'ਤੇ 'ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ)' ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 5366 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 110 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 156 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਹੋਲ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲੈਂਗੂਏਜ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਲ.) ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੇ.ਐਮ.ਐਲ. ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ 40 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ.) ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।