ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.) ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਖਰੜ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਕਸੀਕੋਲੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ/ਆਡੀਓ ਵੌਇਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਫਸਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 266 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਰਜੀ ਅਤੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ, ਅਮੀਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
*ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ *
ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।