ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀ.ਐਮ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 600 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।