ਪਟਿਆਲਾ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਸਟੈਚਿਊਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਵਨਿਊ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕੂਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।