ਪਟਿਆਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਜੇ ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਆਫ਼ਤ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਆ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।