Saturday, August 02, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Malwa

ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

August 18, 2023 09:10 AM
SehajTimes

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 5000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

Have something to say? Post your comment

 

More in Malwa

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੈਂਥ 

'ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨੇ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ 

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਯੋਜਿਤ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ : ਢੀਂਡਸਾ 

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਰਾਜਾ ਬੀਰਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 

ਮਨਦੀਪ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮੇ"  ਲੋਕ ਅਰਪਣ 

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਹੱਲ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ