ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1325.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 94,456 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ—ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ 22,763 ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ 94,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 27,250 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 279.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2023-24 ਵਿੱਚ 13,179 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 168.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ, 2024-25 ਵਿੱਚ 18,117 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 259.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 415.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ(ਪੀਏਸੀਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 846 ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ 3,247 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,262 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।