ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲਾਇਨ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪਾਰਟਸ, ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਯਾਰਨ, ਸਾਇਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪ ਆਗੂ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।