ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 'ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਵੈਲਥ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 300 ਟਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 435 ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਇਓ-ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਹੈਬੋਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਵੈਲਥ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 300 ਟਨ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) 2027 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਟਨ ਪਸ਼ੂ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, 5 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਦਾ
65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਟਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।