ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ (ਉ ਟੀ ਐਸ) ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।