ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।