ਸੁਨਾਮ : ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੋਹਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੋਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਚ ਮਨਾ ਮੂਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗੀ? ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।