ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬੀਰਕਲਾਂ 'ਚ ਫੂਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ  

ਸੁਨਾਮ : ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਨੇ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਬੀਰਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀਬੀ -ਜੀ ਰਾਮ - ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਨੇ ਯੂਪੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2014 ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।