ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 

 

ਸੁਨਾਮ : ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ,ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ , ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਸਭਾ ਦੇ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੁਨਗਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜਾਂ/ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ  ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਫਾਇਦੇ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।