ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੌਂਦ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੁੜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਹਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।