ਫ਼ਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ'  ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਕਿਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਿਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਕਿਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਕੇਵਲ 837 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਜਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ 940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ 1226 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1226.40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਹਜਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1, 50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਡਰ 1338.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਅਿਾਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ  'ਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਈ ਜਅਿਾਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸੇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਿਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ  ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।