ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਜ਼ੀ (ਆਸਾਨ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ (ਵਸੀਕ ਨਵੀਸਾਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ - ਸਮੇਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ - ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ "ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮਾਈ ਫੀਸ" ਟੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ "ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।