ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਛਰ ਅਲਪਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।