ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ-ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ‘ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 3459.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ‘ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ’ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੌੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 78 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 389.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ 266.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 6857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਮਵੀਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।