ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਿਭਿਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੈਗਾਸੀਪਾ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 181 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ" ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 24x7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਿਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ (OSCs), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ (DCPUs), ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ" ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਅਤੇ 1098 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਡੀ) ਵੋਮੈਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।