ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ : ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ 2019 'ਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ 'ਚ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਦੀ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਸੀ.ਏ ਨਾਲ ਕਈਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰੇਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ?, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ? ਅਤੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-65 ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਡ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 233 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।