ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2 ਸਫ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਜਲਦ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ
50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਸੀਜ਼ਨ -3 ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਡ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ 176 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਨੁਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਚ ਵਾਧਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।