ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੁੱਕ 4ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।