ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, : ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਆਰਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰਬਰ 12562/2023 ਮਿਤੀ 14.06.2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ ਓ ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। - ਕਲਾਜ਼ (1) ਐਸ ਓ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਕਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਓਪੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।- - ਕਲਾਜ਼ (4) ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਲਾਜ਼ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਪੈਰਾ (5) ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੱਜੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਣ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ, ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾ (5) (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ) ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ 24X7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ। 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਏਡੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।