Saturday, August 02, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

January 10, 2025 04:22 PM
SehajTimes

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 2469, ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੈਕਟਰ 125, ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ: 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ 24089 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ : ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ; ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 11 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

‘ਆਪ’ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਭੰਗੂ

ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲੇਮਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ