ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ
ਜੀਰਕਪੁਰ : ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜਾਇਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ । ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 304 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਨੈਨੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋੜੰਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।