ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਭਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ 738 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 25 ਮੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 175 ਵਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਮੈਟਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 179 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 1220 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2200 ਕੈਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 513 ਕੈਦੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,65,430 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।