ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.64 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਅਤੇ 1340 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10435 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਪਲੱਸ (ਇੱਛੁਕ) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1289 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3366 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ-ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 9909 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 31 ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 23 ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।