ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ ਈ

ਜੀਰਕਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਜੇ ਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇਈ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਜੇਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਏ 20 ਜੇਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇਈਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।