ਸੁਨਾਮ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।