ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ 127 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 51 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਟੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲੈਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਦੇ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ/ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ, ਸੋਫੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੋਕਣ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੇਂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ, ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।