ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
775 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੇਗੀ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬ-ਡਿਪੂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਕਾ, ਸਮਾਣਾ, ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਪਿਹੋਵਾ ਸਮੇਤ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 81 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੌਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 775 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।