ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 43, ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ 38 ਅਤੇ 16 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੈਕਟਰ 10, 16 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਲਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਰਾਮਦੁਲਾਰ, ਤੋਪਲਨ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੈਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।