ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ” ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ 400 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਪੁਰਸ਼) ਅਤੇ 65 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।