ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ -ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੈਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਜਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਣ ਉਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।