ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।