ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (ਓ.ਐਨ.ਓ.ਈ.) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੋਲਬੈਕ ਵਾਂਗ, ONOE ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ - ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ - ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਓ.ਐਨ.ਓ.ਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੱਤ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ONOE ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ONOE ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ONOE ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। "ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ" ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।