ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ “ਕਾਣੀ ਵੰਡ” ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

‘ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ’

ਮੋਹਾਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ “ਕਾਣੀ ਵੰਡ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫੰਡ ਲੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਬਜਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਕਾਣੀ ਵੰਡ” ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ।