Saturday, August 02, 2025
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਚਖੰਡ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਟਰਾਈਸਿਟੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਝੁਲਸੇ

Chandigarh

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਹੋਰ ਕਦਮ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

July 18, 2024 12:38 PM
SehajTimes

ਮੋਹਾਲੀ : ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਹੋਰ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆਂ 90 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 14 ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਇਕ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ: 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ 24089 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ : ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ; ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 11 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਤਲਬ