ਮੋਹਾਲੀ : ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਹੋਰ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆਂ 90 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 14 ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਇਕ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।