Wednesday, September 17, 2025

Malwa

ਕਿਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ 

July 09, 2024 06:11 PM
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਸੁਨਾਮ : ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਭਰਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੜਬਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮੂਣਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪੇਂਟਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (ਥੇਹ), ਰਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

Have something to say? Post your comment