ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਲਖੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਜਲਖੇੜੀ (ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਬੀ (ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 1992 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਲਖੇੜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇਪੀਪੀਐਲ) ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲਾਂਟ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 400-500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਰਪੂਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ।
ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 7.25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 0.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 5.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਖਵੀਰ ਐਗਰੋ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਏਈਐਲ) ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।"