ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ 'ਟਾਕ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ' ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 'ਇਸ ਵਾਰ 70 ਪਾਰ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 65.96 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟੀਚਾ 70 ਫੀਸਦ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ 4 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ-ਵਿਜਲ ਐਪ 'ਤੇ 1059 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 733 ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 689 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਵਿਜਲ ਐਪ, ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ (ਛਬੀਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੈੱਚ ਰੂਮ, ਬਿਰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ-ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ 12 ਚੋਣਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।