ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ  

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਵੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23 ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(2) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਗਜ਼ਨਫ਼ਰ ਸ਼ਿਰਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼, ਸਹਿਬਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ, ਮਾਨਵ ਸਨੇਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।