ਪਟਿਆਲਾ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ/ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-13 ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 13 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ 13 ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।