ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ

6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ

ਕੁਰਾਲੀ : ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਜਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 65 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਧਨੌੜਾਂ, ਸੀਸਵਾਂ, ਤਿਊੜ, ਬੜੌਦੀ, ਖੈਰਪੁਰ, ਮਾਜਰਾ, ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਦੁਸਾਰਨਾ, ਸੁਹਾਲੀ, ਬਰੌਲੀ, ਘਟੌਰ, ਪਡਿਆਲਾ, ਸਹੌੜਾਂ, ਬਡਾਲਾ ਨਿਆਂਸ਼ਹਿਰ, ਚੁਡਿਆਲਾ, ਮਦਨਹੇੜੀ, ਸਵਾੜਾ, ਮਜਾਤ, ਸੋਤਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਲੁਬਾਣਗੜ, ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਮੁੰਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ, ਬੱਤਾ, ਪੋਪਨਾ, ਰੁੜਕੀ ਖਾਮ, ਪਲਹੇੜੀ ਸਮੇਤ 30 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ 1227 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਲਾਸ3 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ 3200 ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ 140 ਰੁਪਏ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ 100 ਰੁਪਏ, ਬਸਤਾ ਭੱਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ 3000 ਰੁਪਏ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਸਤਾ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 7 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਫੀਲਡ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 12*12 ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਰ.ਏੇ.(ਆਰ.ਐਂਡ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।