ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੌਕਸੋ) ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 2 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1940 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਜ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਓ.ਟੀ. ਐਸਿਸਟੈਂਟ, ਦੋ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕਰ, ਗਾਇਨਾਕੌਲੋਜਿਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 829 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 521 ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ 38 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,12,79,048 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 31,69,911 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2024’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 41814 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 47.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2 ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 4.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਗਾ/ਪਾਪਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਹਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਮਹਿਜ਼ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 172 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 232 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ-ਤੋਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।