ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭਿਅਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2050 ਤਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਦਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਨ ਟੈਕਸ ਰੇਵੀਨਿਯੂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 4971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ 84551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 20 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਨ ਟੈਕਸ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 2.77 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਡੇਫੀਸਿਟ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਨੁਪੂਰਕ ਅਨੁਮਾਦਨ 2023-24 ਵਿਚ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ
ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਇਕ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੁੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 7-ਸਟਾਰ ਯਾਨੀ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਭੀਮਾਨ, ਸਵਾਵਲੰਬਨ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਈਨਸ 0.51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਦਰ 7.73 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 3.90, ਲੁੱਟਕਸੁੱਟ ਦੀ 9.38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.23 ਫੀਸਦੀ, ਸਨੇਚਿੰਗ 10.86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4.53 ਫੀਸਦੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ 10.86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.01 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 18.02 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.62 ਫੀਸਦੀ, ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 22.61 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.49 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਰ 4.41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ ਮਾਈਨਸ 2.81 ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 3.66 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 4.1 ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਜੀਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 43 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਣਗੀਆਂ।