ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2013/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਨਾ ਕੈਸ਼, ਨਾ ਫਾਰਮਾਇਸ਼' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟਵਾਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 22,93,961 ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਣਦੇਣ ਕੀਤਾ